ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ EVM ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ EVM ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ EVM ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
